रायपुर 15 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए धान खरीदी का महाभियान आज यानी 15 नवंबर से शुरू हो रहा है। राज्यभर में 3,100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान खरीदा जाएगा। अब तक प्रदेश में 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत किए जा चुके हैं। खरीदी की प्रक्रिया 15 जनवरी तक चलेगी। राज्य सरकार के मुताबिक, उपार्जन केंद्रों पर धान खरीदी के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन की व्यवस्था रहेगी। किसानों के लिए अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से धान खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की सीमा तय की गई है। सरकार की नीति के मुताबिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली सहायता को मिलाकर किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने का प्रावधान है। इस खरीफ सीजन में कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता दी जाएगी। खास बात यह है कि किसान निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसे पात्र पंजीकृत रकबे के अनुसार पूरी सहायता मिलेगी।
उदाहरण के तौर पर, एक एकड़ पंजीकृत रकबे वाला किसान यदि 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी सहायता मिलेगी। इसी तरह दो एकड़ वाले किसान को 27,678 रुपये और तीन एकड़ वाले किसान को 41,517 रुपये दिए जाएंगे। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य सरकार की घोषित 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और MSP के बीच 659 रुपये का अंतर है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल खरीदी के आधार पर यह अंतर 13,839 रुपये बैठता है। इसी राशि को प्रति एकड़ समान आदान सहायता के रूप में तय किया गया है।
तीन साल में किसानों को दिए गए 35,904 करोड़ रुपये से अधिक
सरकार के अनुसार, खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि दी गई। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13,289 करोड़ रुपये, वर्ष 2024 के लिए 11,976 करोड़ रुपये और वर्ष 2025 के लिए 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं। अब 15 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी के साथ प्रदेश के लाखों किसानों की नजर खरीदी केंद्रों की व्यवस्था, समय पर भुगतान और कृषक उन्नति योजना की सहायता राशि पर रहेगी।
