कोरबा 13 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में एक ओर सरकार स्ट्रीट वेंडरों को सशक्त बनाने और उनके कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर कोरबा में उन्हें सड़क किनारे से हटाने के लिए नगर निगम के एक प्रयोग ने नई बहस छेड़ दी है। दरअसल, कोरबा नगर निगम ने सड़क किनारे दुकान लगाने वाले स्ट्रीट वेंडरों को हटाने के लिए अलग तरीका अपनाया है। बुधवारी बाजार मुख्य मार्ग पर जिन स्थानों पर छोटे दुकानदार अपनी दुकानें लगाते थे, उन्हीं जगहों पर नगर निगम के टैंकर, ट्रक और दूसरे भारी वाहन खड़े कर दिए गए हैं। ये वही स्थान हैं, जहां छोटे दुकानदार सूपा, दउरा, टोकरी, मिट्टी के दीये और अन्य सामग्री बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद शहर में चर्चा है कि क्या स्ट्रीट वेंडरों को सड़क से हटाने का यही तरीका है?
गौरतलब है कि नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद शहर के मुख्य मार्गों पर छोटी दुकानों के कारण अव्यवस्था और यातायात बाधित होने की समस्या बनी हुई है। इससे निपटने के लिए नगर निगम के अधिकारी स्ट्रीट वेंडरों को सड़क किनारे से हटाकर निर्धारित और उपयुक्त स्थानों पर व्यवस्थित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम का कहना है कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए बुधवारी बाजार के सामने आनंद बाजार और पौनी-पसारी योजना के तहत जगह उपलब्ध कराई गई है। इसके बावजूद कई दुकानदार मुख्य मार्ग के किनारे ही कारोबार करना चाहते हैं। वहीं दुकानदारों का तर्क है कि दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान पूजा सामग्री की बिक्री सड़क किनारे ज्यादा होती है। ऐसे में दूसरी जगह दुकान लगाने से उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है।
सड़क किनारे से दुकान हटाने को लेकर एक दिन पहले नगर निगम के कर्मचारी और एक महिला दुकानदार के बीच विवाद और झूमाझटकी का वीडियो भी सामने आया था। इस घटना में निगमकर्मी को चोट आने की बात कही गई। कर्मचारी ने महिला दुकानदार पर चाकू से हमला करने का गंभीर आरोप भी लगाया था। घटना के बाद स्ट्रीट वेंडरों को हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद और बढ़ गया। बताया जा रहा है कि निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय के निर्देश पर शुक्रवार को निगम के वाहनों को सड़क किनारे लगने वाले दुकानदारों के निर्धारित स्थानों पर खड़ा किया गया। इससे सड़क किनारे दुकानें नहीं लग सकीं। हालांकि, निगम के इस कदम से एक नया सवाल भी सामने आया है। वहीं, कांग्रेस ने नगर निगम के इस प्रयोग पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई को गलत बताया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश राठौर ने कहा कि नगर निगम में बिना किसी ठोस योजना के काम हो रहे हैं।
यही वजह है कि स्ट्रीट वेंडरों को उचित व्यवस्थापन किए बिना हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मुकेश राठौर ने माना कि सड़क किनारे दुकानें लगाना उचित नहीं है, लेकिन स्ट्रीट वेंडरों को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। उनका कहना है कि निगम समय रहते इस दिशा में जरूरी व्यवस्था नहीं कर सका, जिसका खामियाजा अब छोटे दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहीं कि क्या सड़क से अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था सुधारने का समाधान भारी वाहन खड़े करना है? सड़क पर अतिक्रमण रोकना नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन स्ट्रीट वेंडरों के लिए स्थायी और व्यावहारिक व्यवस्था करना भी जरूरी है। सवाल यह है कि क्या निगम दुकानदारों को विश्वास में लेकर ऐसा रास्ता निकाल सकता है, जिससे सड़क पर यातायात भी सुचारू रहे और छोटे कारोबारियों की रोजी-रोटी भी प्रभावित न हो ? फिलहाल बुधवारी बाजार में निगम के भारी वाहनों की कतार चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखना होगा कि यह व्यवस्था कितने दिन जारी रहती है और स्ट्रीट वेंडरों की समस्या का स्थायी समाधान कब निकलता है।
