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    CG POLITICS: धान खरीदी के सरकारी दावों के बीच किसानों की परेशानी, दुर्ग में 2 हजार किसानों के 8365 खसरे पोर्टल से गायब होने का आरोप, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

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    CG POLITICS: धान खरीदी के सरकारी दावों के बीच किसानों की परेशानी, दुर्ग में 2 हजार किसानों के 8365 खसरे पोर्टल से गायब होने का आरोप, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

    DW HindiBy DW Hindi16/11/2026
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    दुर्ग, 16 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुए अभी दो दिन ही हुए हैं, लेकिन दुर्ग जिले में खरीदी व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सरकार जहां किसानों से बिना किसी परेशानी के धान खरीदी और निर्बाध व्यवस्था का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस ने जिले के 2 हजार से ज्यादा किसानों के धान खरीदी से वंचित रह जाने की आशंका जताई है। कांग्रेस का आरोप है कि इन किसानों के 8365 खसरे खरीदी पोर्टल पर अपडेट नहीं हैं। कहीं किसानों का रकबा शून्य दिख रहा है तो कहीं दर्ज रकबे से कम जमीन दिखाई दे रही है। इसका सीधा असर धान बेचने के लिए टोकन लेने की प्रक्रिया पर पड़ रहा है।

    दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने धान खरीदी केंद्र रिसामा के दौरे के बाद यह मामला उठाया। उनका कहना है कि जिन किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में रिकॉर्ड दर्ज है, उन्हीं किसानों के खसरे खरीदी पोर्टल पर नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में किसान अपनी उपज बेचने के लिए टोकन तक नहीं ले पा रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार इस खरीफ सीजन में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात कह रही है।

    लेकिन दुर्ग जिले में सामने आई शिकायतों ने खरीदी की जमीनी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राकेश ठाकुर के मुताबिक, कई किसानों की फसल कट चुकी है, लेकिन टोकन ऐप में खसरा नहीं दिखने के कारण वे धान बेचने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कुछ किसानों का रकबा कम दर्ज है, जबकि कुछ का पूरा रकबा ही शून्य दिखाई दे रहा है। किसान इस समस्या के समाधान के लिए सहकारी समितियों और तहसील कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।

    जिम्मेदारी किसकी? विभागों के बीच उलझे किसान

    मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसानों का पंजीयन और फसल सर्वे का रिकॉर्ड मौजूद है, तो खरीदी पोर्टल पर खसरे और रकबे अपडेट क्यों नहीं हैं? कांग्रेस का आरोप है कि समस्या के समाधान के बजाय अलग-अलग विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पाटन के तहसीलदार मनोज गुप्ता के मुताबिक, टोकन में खसरा नहीं दिखने की शिकायतें मिल रही हैं। यह समिति मॉड्यूल से जुड़ा मामला है और इसमें सुधार जिला कार्यालय स्तर पर होगा।

    वहीं धमधा के तहसीलदार हुलेश्वर नाथ खुटे का कहना है कि दावे-आपत्तियों का निराकरण कर आवेदन भेजे जा चुके हैं। जिला विपणन अधिकारी राहुल कुमार ने सुधार की जिम्मेदारी खाद्य या भू-अभिलेख विभाग की बताई है। खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया के मुताबिक, पंजीकृत किसानों और उनके रकबे की जानकारी जिला विपणन अधिकारी के पास रहती है। दूसरी ओर सहकारी बैंक के सीईओ एसके वर्मा ने किसानों को तहसील में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की बात कही है।

    रकबा कटने से किसान परेशान, आत्महत्या की चेतावनी का दावा

    कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर का कहना है कि कई किसानों के खेतों में धान की फसल मौजूद है और डिजिटल क्रॉप सर्वे में पूरा रकबा भी दर्ज है। इसके बावजूद खरीदी पोर्टल पर कम जमीन दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया कि रकबा कम होने और धान नहीं बिक पाने से परेशान दुर्ग के एक किसान ने आत्महत्या तक की चेतावनी दी है।

    धान खरीदी के शुरुआती दिनों में ही खसरा और रकबे से जुड़ी शिकायतें सामने आने से प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अगर किसानों का पंजीयन, फसल सर्वे और वास्तविक रकबा दर्ज है, तो खरीदी पोर्टल पर इनका सही मिलान सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? फिलहाल कांग्रेस ने इस मामले को उठाते हुए किसानों की समस्या के तत्काल समाधान की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन पोर्टल की गड़बड़ियों को कितनी जल्दी ठीक करता है, ताकि किसान तय समय में अपनी उपज बेच सकें और सरकारी खरीदी के दावों का लाभ उन्हें वास्तव में मिल सके।

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