रायपुर 13 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के निराकरण को लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निपटारा केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि लोगों की समस्याओं का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़ने पर शिकायतों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा। मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, आगामी धान खरीदी नीति, जल जीवन मिशन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, भर्ती प्रक्रिया और नवा रायपुर में प्रस्तावित बॉटनिकल गार्डन सहित कई महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव विकासशील ने बताया कि राज्य में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक करीब 2 लाख शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने सभी विभागों को शिकायतों की नियमित समीक्षा करने और उनके निराकरण की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों की वास्तविक स्थिति समझने के लिए आवश्यकतानुसार मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता को राहत मिले और समस्या का समाधान जवाबदेही के साथ हो। बैठक में आगामी धान खरीदी के लिए नीति तैयार करने और जल जीवन मिशन से जुड़े लंबित बिंदुओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को आवश्यक पहलुओं का परीक्षण कर कमियों को दूर करने और कार्ययोजना को समय पर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। जल उपयोगिता से जुड़े विषयों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। इसके साथ ही जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
डिजिटल क्रॉप सर्वे और विभागीय योजनाओं की समीक्षा
बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे की स्थिति पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्लानिंग एरिया में अनुमति, टीएसपी एक्ट और उससे जुड़े प्रावधानों पर भी विचार-विमर्श हुआ। पारस पोर्टल के एजेंडा बिंदुओं और आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने काम में अनावश्यक देरी से बचने पर जोर दिया। पेंशन, प्रशिक्षण और अन्य विभागीय विषयों पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी संबंधित विभागों को अपनी जरूरतों और प्रस्तावों को समय पर भेजने को कहा। उन्होंने विभागों को प्रस्तावों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सेवा सेतु, नियामकीय प्रावधानों और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे से बाहर रह गई प्रेडिसेसर सर्विसेज को इसके अंतर्गत लाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
नवा रायपुर में बॉटनिकल गार्डन को विकसित करने पर जोर
नवा रायपुर में प्रस्तावित बॉटनिकल गार्डन के विकास और प्रबंधन को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने आधुनिक तकनीकों, लैंडस्केपिंग, हरित क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन और पर्यटकों के लिए सुविधाओं से जुड़े उपयोगी पहलुओं का अध्ययन कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जंगल सफारी के संचालन, प्रबंधन और वहां उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बॉटनिकल गार्डन का सुनियोजित और आकर्षक विकास सुनिश्चित करने को कहा गया। समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा सहित विधि, नगरीय प्रशासन, खनिज, सुशासन, लोक निर्माण, उद्योग, खाद्य, वित्त, आवास एवं पर्यावरण, राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, गृह, जल संसाधन, परिवहन, पर्यटन, ऊर्जा और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में विभिन्न विभागों को योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों और नागरिकों से जुड़ी शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
