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    Home»छत्तीसगढ़»CG Cabinet Breaking: युवाओं से सरकारी कर्मचारियों तक साय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, स्टार्टअप मिशन को ₹500 करोड़ की मंजूरी
    छत्तीसगढ़

    CG Cabinet Breaking: युवाओं से सरकारी कर्मचारियों तक साय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, स्टार्टअप मिशन को ₹500 करोड़ की मंजूरी

    DW HindiBy DW Hindi09/09/2026
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    रायपुर 9 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, निर्यात और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी है। वहीं सरकारी और संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को भी बड़ी राहत देते हुए अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का फैसला किया गया है।

    कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। इसके लिए अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मिशन के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 Emerging Technology Labs और 5 Industry Excellence Centers स्थापित किए जाएंगे। सरकार का फोकस युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि Job Seeker से Job Creator बनाने पर है।

    NIPUN JOB Engine से उद्योगों की जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग

    मिशन के तहत NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण और रोजगार के बीच की दूरी कम करना और युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना है। सरकार के मुताबिक, इससे छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीक आधारित उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा।

    छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी

    कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को भी मंजूरी दी है। नई नीति के तहत निर्यात से जुड़ा इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए छत्तीसगढ़ के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की योजना है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

    नवा रायपुर में ₹200 करोड़ का NSTI, हर साल 4 हजार युवाओं को ट्रेनिंग

    कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में National Skill Training Institute (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ सरकारी भूमि निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं होंगी। यहां प्रतिवर्ष 1,000 प्रशिक्षुओं को दीर्घकालिक और 3,000 प्रशिक्षुओं को अल्पकालिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। यानी NSTI के जरिए हर साल करीब 4,000 युवाओं को उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण मिलने का रास्ता साफ होगा।

    सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा 45 साल

    कैबिनेट का एक बड़ा फैसला राज्य शासन के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी आया है। सरकार ने स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों के साथ निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी, संविदाकर्मी और नगर सैनिकों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से इन कर्मचारियों को सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने और उच्च पदों के लिए आवेदन करने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। सरकार इस संबंध में एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी करेगी।

    दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन का रास्ता साफ

    कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में BIT कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों जमीनों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है। इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित नए जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

    Cabinet के 5 फैसलों का सीधा असर

    साय कैबिनेट के आज के फैसलों में सबसे बड़ा फोकस रोजगार, कौशल, स्टार्टअप और आर्थिक विस्तार पर दिखाई देता है। एक तरफ युवाओं के लिए 500 करोड़ रुपये का स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन और NSTI जैसी योजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो दूसरी तरफ निर्यात नीति के जरिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जोड़ने की तैयारी है। वहीं सरकारी और संबद्ध संस्थाओं के कर्मचारियों की उम्र सीमा बढ़ाने का फैसला लाखों कर्मचारियों के लिए करियर के नए अवसर खोल सकता है। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले रोजगार से लेकर उद्योग और प्रशासनिक अवसरों तक कई वर्गों को प्रभावित करने वाले हैं।

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