रायपुर 13 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के वनोपजों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान दिलाने की दिशा में अहम पहल हुई है। दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड द्वारा संग्रहित इमली, महुआ और आम को भारत सरकार के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के तहत जैविक प्रमाणपत्र मिला है। छत्तीसगढ़ में किसी महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा संग्रहित वनोपजों को इस तरह का राष्ट्रीय जैविक प्रमाणीकरण मिलने की यह पहली उपलब्धि बताई गई है। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति (CGCERT) की इस पहल से कंपनी से जुड़ी 930 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। जैविक प्रमाणपत्र से उनके उत्पादों को प्रीमियम जैविक बाजारों तक पहुंचाने और निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा मिल सकता है।
दंतेवाड़ा की महिला किसान उत्पादक कंपनी से जुड़ी अधिकांश महिलाएं जनजातीय समुदायों से आती हैं और परंपरागत रूप से वनोपज का संग्रहण करती हैं। अब इमली, महुआ और आम को जैविक प्रमाणीकरण मिलने से इन उत्पादों की बाजार में पहचान मजबूत करने का अवसर मिलेगा। जैविक प्रमाणपत्र से उत्पादों को निर्धारित जैविक मानकों के अनुरूप बाजार में प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। इससे देश के प्रीमियम जैविक बाजारों तक पहुंच आसान होने के साथ विदेशी बाजारों में निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। उम्मीद है कि इससे महिलाओं को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। वर्तमान में मां दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी से 930 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आने वाले समय में यह संख्या बढ़कर 2 हजार से अधिक होने की संभावना जताई गई है। इस पहल का उद्देश्य वनोपज संग्रहण से जुड़ी महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और उनकी आजीविका को मजबूत करना है।
बस्तर की प्राकृतिक संपदा को स्थानीय समुदायों की आय से जोड़ने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख तथा CGCERT के अध्यक्ष अरुण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में पूरी की गई। CGCERT के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिमेष गोवर्धन ने इस प्रक्रिया में महिलाओं को आवश्यक समन्वय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया। राज्य में जैविक प्रमाणीकरण की इस पहल से स्थानीय वनोपजों को व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराने और उत्पादकों को बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस पहल को अब बस्तर संभाग के लगभग 10 हजार PGS से जुड़े किसानों और अन्य महिला किसान उत्पादक कंपनियों तक विस्तारित करने की संभावना पर काम किया जा रहा है।
योजना का विस्तार होने पर अधिक किसानों और जनजातीय परिवारों को जैविक वनोपजों के बेहतर विपणन से जोड़ने का अवसर मिल सकता है। इससे बस्तर को जैविक वनोपजों के प्रमुख उत्पादन और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहे बस्तर में वनोपज आधारित आजीविका स्थानीय परिवारों के लिए आय का महत्वपूर्ण माध्यम है। जैविक प्रमाणीकरण के जरिए इन उत्पादों को बेहतर बाजारों से जोड़ने की पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम हो सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ उत्पादों की मांग, बाजार तक पहुंच, खरीद मूल्य और निर्यात व्यवस्था पर निर्भर करेगा। फिलहाल, इमली, महुआ और आम को मिले राष्ट्रीय जैविक प्रमाणपत्र ने बस्तर की महिला उत्पादकों के लिए नए बाजारों तक पहुंच बनाने की संभावनाएं बढ़ाई हैं।
