कोरबा, 12 नवंबर 2026। मेधावी छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के सरकारी दावे और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा अंतर है, इसकी तस्वीर कोरबा के उन छात्रों की शिकायत से सामने आई है, जिन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के सपने के साथ रायपुर के एलन कोचिंग संस्थान भेजा गया था। आरोप है कि जिला खनिज न्यास (DMF) से फीस का पूरा भुगतान नहीं होने के कारण कोचिंग संस्थान ने छात्रों की पढ़ाई रोक दी। नतीजा यह हुआ कि JEE और NEET जैसी महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपने पाठ्यक्रम से करीब तीन महीने पीछे हो गए हैं। दीपावली की छुट्टियों में घर पहुंचे छात्रों ने जब अपने अभिभावकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की, तो सरकारी योजना के क्रियान्वयन और कोचिंग संस्थान की कार्यप्रणाली दोनों पर सवाल खड़े हो गए। वहीं इस मामले की जानकारी के बाद कलेक्टर ने डीईओं और कोचिंग संस्थान को नोटिस जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक, 26 मई 2025 को कोरबा के मेधावी विद्यार्थियों को JEE और NEET की तैयारी के लिए रायपुर स्थित एलन इंस्टीट्यूट भेजा गया था। तत्कालीन कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर छात्रों के रहने, खाने और कोचिंग की फीस का खर्च DMF मद से उठाने का निर्णय लिया गया था। इस योजना का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को बड़े शहरों जैसी गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराना था, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में अपनी जगह बना सकें। लेकिन अब सामने आई शिकायतों ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों का आरोप है कि फीस का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण संस्थान ने उनकी ट्यूशन क्लास बंद कर दी। इससे उनका सिलेबस अधूरा रह गया और वे निजी विद्यार्थियों की तुलना में करीब तीन महीने पीछे चल रहे हैं। उनका कहना है कि जहां नियमित विद्यार्थियों का रिवीजन शुरू हो चुका है, वहीं उन्हें अब भी छूटे हुए पाठ्यक्रम की चिंता सता रही है।
सरकारी भुगतान में देरी, लेकिन नुकसान छात्रों का !
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल सरकारी भुगतान की प्रक्रिया को लेकर है। जब जिला प्रशासन ने बच्चों की कोचिंग, रहने और खाने का खर्च DMF से उठाने का निर्णय लिया था, तो फिर फीस का भुगतान समय पर क्यों नहीं हुआ ? क्या भुगतान की प्रक्रिया की नियमित निगरानी नहीं की जा रही थी ? क्या प्रशासन और कोचिंग संस्थान के बीच फीस को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी ? यदि भुगतान में देरी हुई तो उसका खामियाजा उन छात्रों को क्यों भुगतना पड़ा, जिनका इस वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रिया से कोई लेना-देना नहीं है ?दूसरी तरफ, कोचिंग संस्थान की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर फीस विवाद के कारण बच्चों की पढ़ाई रोक देना कितना उचित है ? संस्थान और प्रशासन के बीच भुगतान का विवाद अपनी जगह है, लेकिन छात्रों का शैक्षणिक नुकसान रोकने के लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती थी?
अभिभावकों का फूटा गुस्सा, आंदोलन और चक्काजाम की चेतावनी
कलेक्ट्रेट में शिकायत के दौरान अभिभावकों की नाराजगी भी सामने आई। जिला शिक्षा अधिकारी के सामने ही अभिभावकों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि फीस जमा नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक पूरी बकाया फीस जमा नहीं होती, वे बच्चों को दोबारा एलन रायपुर नहीं भेजेंगे। अभिभावकों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर पढ़ाई शुरू कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन और चक्काजाम करने के लिए मजबूर होंगे।
कलेक्टर नाराज, DEO और एलन को नोटिस
छात्रों और अभिभावकों की शिकायत के बाद कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि फीस के लिए बच्चों की पढ़ाई रोकना गलत है। फीस का भुगतान किन कारणों से समय पर नहीं हुआ और इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जानकारी लेने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और कोचिंग संस्थान को नोटिस जारी किया गया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि एलन संस्थान को अब तक दो लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष बकाया राशि का भुगतान भी स्वीकृत हो चुका है और अगले एक से दो दिन के भीतर इसे जमा करा दिया जाएगा। खैर यह दावा अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि जब भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, तब छात्रों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए ?
यदि अब शेष राशि जमा होने जा रही है, तो क्या संस्थान छूटे हुए सिलेबस की भरपाई के लिए अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करेगा ? कोरबा के इस मामले ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की एक बड़ी कमजोरी उजागर कर दी है। एक तरफ प्रशासन खनन प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर देने का दावा करता है, दूसरी तरफ भुगतान की प्रक्रिया में देरी और संस्थान की कथित मनमानी के बीच वही बच्चे अपनी पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। सरकारी योजना का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को किसी बड़े कोचिंग संस्थान में दाखिला दिलाना नहीं, बल्कि उनकी तैयारी पूरी होने तक निर्बाध शैक्षणिक सुविधा सुनिश्चित करना भी है। यदि फीस भुगतान की जिम्मेदारी प्रशासन की है, तो उसकी समयबद्ध व्यवस्था भी प्रशासन को ही करनी होगी।
वहीं कोचिंग संस्थान को भी यह स्पष्ट करना होगा कि भुगतान विवाद के कारण छात्रों की पढ़ाई रोकने का फैसला क्यों लिया गया और उनके शैक्षणिक नुकसान की भरपाई कैसे होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहीं कि आखिर जिन बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के सपने दिखाकर रायपुर भेजा गया था, क्या उनकी तैयारी की जिम्मेदारी सिर्फ दाखिला कराने तक ही सीमित थी ? सरकारी भुगतान की फाइलें आगे बढ़ती रहें और बच्चे सिलेबस में पीछे छूटते रहें, तो फिर बेहतर शिक्षा देने की इस पूरी योजना का औचित्य क्या रह जाता है? खैर छात्रों और अभिभावकों की शिकायत के बाद कलेक्टर ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया है। अब देखना होगा कि सरकारी सिस्टम की लेटलतीफी और फीस भुगतान के विवाद में कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रों की पढ़ाई बाधित किए जाने के मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। क्या जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी और बच्चों के छूटे हुए पाठ्यक्रम की भरपाई के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा ? इन सवालों के जवाब और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।
