कोरबा 27 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। बात करें शिक्षकों की तो उनकी मनमानी की कहानियां जग जाहिर है। कुछ ऐसा ही मामला कोरबा जिले में सामने आया है, जहां एक शिक्षक को बच्चों को पाठ पढ़ाने की जगह राजनीतिक का पाठ पढ़ना भारी पड़ गया। बगैर अनुमति के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने के मामले में संयुक्त संचालक बिलासपुर ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद उन शिक्षकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, जो कि राजनीतिक कार्यक्रमों के नाम पर अक्सर स्कूल से नदारद रहते है।
संयुक्त संचालक बिलासपुर कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने शिक्षक प्रवीण कुमार डहरिया के खिलाफ शिकायत की जांच कराने के बाद प्रस्ताव भेजा था। शिक्षक एलबी के पद पर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कथरीमाल, विकासखंड करतला में पदस्थ थे। उन पर जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा नगर पंचायत क्षेत्र में प्रशासनिक एवं शासकीय कार्यों में अनधिकृत हस्तक्षेप करने और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहने की शिकायत की गई थी। संयुक्त संचालक के आदेश में कहा गया है कि जांच प्रतिवेदन और शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत तस्वीरों के परीक्षण में शिक्षक की राजनीतिक दल के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में सक्रिय संलिप्तता सामने आई।
इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 और 5 के उल्लंघन का हवाला देते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई। सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों का पालन जरूरी है। शिक्षक पर हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि सरकारी पद पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होना कितना महंगा पड़ सकता है। आदेश में शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, करतला तय किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। फिलहाल आदेश में कार्रवाई का आधार राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय संलिप्तता बताया गया है। कुल मिलाकर इस पूरी कार्रवाई को देखा जाये तो सरकारी नौकरी में हाजिरी स्कूल में लगनी थी, लेकिन राजनीतिक मंचों पर सक्रियता विभाग की नजर में आ गई। फिर क्या था, विभाग ने भी सेवा नियमों की किताब खोली और शिक्षक को निलंबन का आदेश थमा दिया।
