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    Home»छत्तीसगढ़»CG POLITICS: महापौर-आयुक्त विवाद पर डिप्टी CM अरुण साव का आधा जवाब, क्या अफसरशाही पर बोलने से बच रही सरकार? देखिये Video
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    CG POLITICS: महापौर-आयुक्त विवाद पर डिप्टी CM अरुण साव का आधा जवाब, क्या अफसरशाही पर बोलने से बच रही सरकार? देखिये Video

    DW HindiBy DW Hindi17/11/2026Updated:17/11/2026
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    कोरबा 17 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में अफसरशाही बनाम जनप्रतिनिधियों की बहस एक बार फिर चर्चा में है। कोरबा नगर निगम में महापौर संजूदेवी राजपूत और आयुक्त के बीच चल रहा विवाद अब निगम प्रशासन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने राजनीतिक गलियारों में भी सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि जनजातीय गौरव दिवस समारोह में कोरबा पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव से जब मीडिया ने इस मुद्दे पर सवाल किया, तो उन्होंने महापौर के कामकाज का समर्थन तो किया, लेकिन आयुक्त के उस आदेश पर सवाल पूछे जाने पर चुप्पी साध ली, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडरों को हटाने के लिए सड़क पर नगर निगम के टैंकर और भारी वाहन खड़े कराए गए थे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बढ़ती टकराहट के बीच डिप्टी सीएम की इस चुप्पी ने एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है।

    गौरतलब है कि डिप्टी सीएम अरूण साव आज कोरबा प्रवास पर रहे। यहां जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए डिप्टी सीएम साव ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें याद किया और जनजातीय परंपराओं तथा आदिवासी समाज के योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के बाद मीडिया ने उनसे कोयला खदानों के विस्तार के कारण वनों की कटाई और आदिवासी हितों को लेकर सवाल किया। सवाल था कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजन करने वाली बीजेपी सरकार उनके आदर्शों पर भी चलेगी या यह आयोजन तक ही सीमित रहेगा?

    इस पर अरुण साव ने कहा कि आदिवासियों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने दावा किया कि बस्तर से नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में किए गए प्रयास आदिवासी समाज के विकास और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हैं। अब वहां के लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंचेंगी और वे वनोपज का सीधे लाभ ले सकेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।

    महापौर के पक्ष में आए, लेकिन आयुक्त के आदेश पर डिप्टी CM ने साधी चुप्पी

    हालांकि, मीडिया के सवालों का सबसे अहम हिस्सा कोरबा नगर निगम का महापौर-आयुक्त विवाद था। जब डिप्टी सीएम से इस विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने महापौर संजूदेवी राजपूत का पक्ष लेते हुए कहा कि महापौर ने जनहित में काम किया है। जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है और वे जनता के हित में काम कर रही हैं। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं हुआ। मीडिया ने जब आयुक्त के उस आदेश को लेकर सवाल किया, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडरों को हटाने के लिए सड़क पर नगर निगम के टैंकर और भारी वाहन खड़े कराए गए, तो डिप्टी सीएम इस पर स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए। वे बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गए। यानी महापौर के जनहित में काम करने की बात पर डिप्टी सीएम ने समर्थन तो जताया, लेकिन आयुक्त के फैसले और प्रशासनिक कार्रवाई पर उनकी चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए।

    क्या सरकार जनप्रतिनिधियों के साथ खड़ी है? क्या अधिकारियों के फैसलों पर राजनीतिक नेतृत्व की कोई जवाबदेही नहीं है? और अगर जनहित में चुनी गई महापौर का फैसला सही है, तो फिर उनके और आयुक्त के बीच टकराव की स्थिति क्यों बनी? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी सरकारी योजनाओं और फैसलों को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। दोनों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। लेकिन जब विवाद सार्वजनिक होने लगें और जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने के लिए धरने पर बैठना पड़े, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। इन घटनाओं से साफ है कि कोरबा में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समन्वय का सवाल लंबे समय से बना हुआ है। अब महापौर और आयुक्त के बीच विवाद ने इस बहस को और तेज कर दिया है।

    कोरबा में पहली बार नहीं हुआ जनप्रतिनिधि बनाम अधिकारी का टकराव

    कोरबा में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टकराव का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले नगर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर अधिकारियों से कार्यक्रमों की सूचना पार्षदों को नहीं मिलने के विरोध में अपने ही चेंबर में धरने पर बैठ चुके हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष भी तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग पर मनमानी और अफसरशाही का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत कार्यालय के बाहर धरना दे चुके हैं। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच समन्वय पर सवाल खड़े करती हैं।

    मौजूदा वक्त में महापौर-आयुक्त विवाद के बीच डिप्टी सीएम का महापौर के पक्ष में बयान देना राजनीतिक रूप से अहम है। लेकिन आयुक्त के आदेश पर सवाल पूछे जाने पर उनका जवाब नहीं देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सरकार वास्तव में अफसरशाही पर लगाम लगाने के लिए तैयार है, या फिर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टकराव के मुद्दे पर राजनीतिक नेतृत्व अब भी स्पष्ट रुख अपनाने से बच रहा है?

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