रायपुर, 19 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खौफ की आड़ में सरकारी धन की कथित बंदरबांट का बड़ा मामला सामने आया है। सड़क निर्माण के नाम पर कागजों में काम दिखाकर करोड़ों रुपये का भुगतान किए जाने के मामले में सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। बीजापुर जिले की 24 सड़कों की जांच में 19.17 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान का खुलासा हुआ है। शासन ने अब पांच और अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इससे पहले आठ अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। वहीं, पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है।
यह मामला वर्ष 2011 से 2023 के बीच हुए सड़क निर्माण कार्यों से जुड़ा है। जांच में सरकारी दस्तावेजों और मौके पर सड़क निर्माण की वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर मिला है। निर्माण की मंजूरी, काम की समय-सीमा, खर्च और मौके पर हुए निर्माण का मिलान करने पर कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि सरकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में 218 किलोमीटर सड़क पर मिट्टी डालने का काम पूरा बताया गया था, जबकि मौके पर जांच के दौरान केवल 116 किलोमीटर में ही काम मिला। इतना ही नहीं, जहां काम हुआ था, वहां भी निर्माण की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।
बीजापुर की 24 सड़कों की जांच में कुल 19.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान सामने आया है। इस मामले में विभाग ने 15 ठेकेदारों को वसूली के नोटिस जारी किए हैं। इनमें से पांच ठेकेदारों से करीब 5.50 करोड़ रुपये की वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। सरकार ने मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन कार्यपालन अभियंता बीएस ठाकुर, चंद्रकांत भगत, सोमाकांत साहू, जितेंद्र कुमार मेश्राम और हेमंत सालेचा को निलंबित किया है। इससे पहले तत्कालीन सहायक अभियंता एसके बांधे, मुविश लहरे और सतानंद महिकवार के अलावा उप अभियंता गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड पर कार्रवाई की जा चुकी है। अन्य अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
वहीं, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता केआर शास्त्री, आरके साहू, एमपी खरे, विजय कुमार कोमरे और पीएम साहू समेत पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। भ्रष्टाचार की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के साथ सरकार ने अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा कराने की भी तैयारी शुरू कर दी है। बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों के लिए दोबारा टेंडर कर मार्च 2027 तक काम पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
विजय शर्मा बोले- दोषियों से एक-एक रुपये की होगी वसूली
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को संरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि दोषियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उनसे एक-एक रुपये की वसूली की जाएगी। बस्तर में सड़क निर्माण के नाम पर हुए इस कथित घोटाले ने सरकारी निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब जांच का दायरा बढ़ने के साथ यह देखना अहम होगा कि कार्रवाई केवल अधिकारियों के निलंबन तक सीमित रहती है या सरकारी खजाने को हुए नुकसान की पूरी वसूली भी हो पाती है।


