गरियाबंद 23 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर ITI में सरकारी राशि के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के तहत संस्थान को ढाई करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान मिला था। लेकिन आरोप है कि करीब 50 लाख रुपये खर्च कर खरीदे गए इंजन, बोलेरो और अन्य उपकरण पिछले 10 साल से बेकार पड़े हैं। नतीजा यह कि सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद इन संसाधनों का विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल पाया। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए मैनपुर की जगह गरियाबंद ITI का चयन किया गया है।
मैनपुर के जाड़ापदर स्थित ITI को वर्ष 2010 में पांच ट्रेडों को आधुनिक बनाने के लिए ढाई करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली थी। इसका उद्देश्य संस्थान में आधुनिक मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराकर ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देना था। जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2016 में एक कमेटी ने डीजल ट्रेड के नाम पर इंजन, बोलेरो और अन्य सामान खरीदने में करीब 50 लाख रुपये खर्च किए। आरोप है कि डीजल ट्रेड उन पांच ट्रेडों में शामिल ही नहीं था, जिनके आधुनिकीकरण के लिए राशि आवंटित की गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब डीजल ट्रेड योजना में शामिल नहीं था, तो उसके नाम पर खरीदारी का फैसला किस आधार पर लिया गया? सरकारी धन से खरीदे गए संसाधनों का उपयोग क्यों नहीं हो पाया?
10 साल से बेकार पड़े उपकरण, ऑडिट पर भी सवाल
बताया जा रहा है कि खरीदे गए इंजन, बोलेरो और अन्य सामान पिछले करीब 10 साल से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। यानी जिस राशि को विद्यार्थियों के प्रशिक्षण पर खर्च होना था, उससे खरीदे गए संसाधन ही उपयोग में नहीं आ सके। मामले में ऑडिट होने के बावजूद कथित गड़बड़ी समय रहते सामने नहीं आने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। खरीदारी के बाद उपकरणों के इस्तेमाल, रखरखाव और निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी, यह जांच का विषय है।
संस्थान के प्रभारी प्राचार्य संतोष कुमार ध्रुव के मुताबिक, योजना के तहत संस्थान को आय अर्जित कर 20 साल के भीतर सहयोग राशि लौटानी है। अब तक केवल 12.50 लाख रुपये की एक किस्त जमा की गई है। उन्होंने बताया कि ट्रेडों को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस स्थिति ने योजना के क्रियान्वयन और संस्थान की वित्तीय प्रगति को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।
400 से ज्यादा विद्यार्थी ले रहे प्रशिक्षण
मैनपुर ITI में वर्तमान में 400 से अधिक विद्यार्थी विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। संस्थान के पांच ट्रेडों को नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के तहत मान्यता मिली हुई है। ऐसे में प्रशिक्षण से जुड़े उपकरणों का इस्तेमाल विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यदि लाखों रुपये के संसाधन वर्षों तक बेकार पड़े रहें, तो इसका नुकसान सरकारी धन के साथ-साथ उन युवाओं को भी होता है, जिन्हें बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण मिलना चाहिए।
जिला नोडल अधिकारी धनेश्वरी पटेल ने बताया कि उन्हें पद पर आए करीब आठ महीने हुए हैं, इसलिए पुराने मामले की विस्तृत जानकारी उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ साल पहले संस्थान का ऑडिट हुआ था और उसमें कुछ गड़बड़ियों का उल्लेख होने की जानकारी मिली है। हालांकि, संबंधित दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए अब गरियाबंद ITI का चयन किया गया है और इसका प्रस्ताव उच्च कार्यालय को भेज दिया गया है।
जिला पंचायत अध्यक्ष ने की जांच की मांग
जिला पंचायत गरियाबंद के अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप ने मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैनपुर ITI युवाओं को रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, लेकिन यहां अनदेखी और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कश्यप ने सवाल उठाया कि जब संस्थान में डीजल ट्रेड नहीं था, तो उसके नाम पर करीब 50 लाख रुपये खर्च कर उपकरण और बोलेरो क्यों खरीदी गई।मैनपुर ITI का मामला सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर सवाल खड़े करता है।
एक ओर ग्रामीण युवाओं को बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए ढाई करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान मिला, वहीं दूसरी ओर करीब 50 लाख रुपये के उपकरण वर्षों तक उपयोग में नहीं आ सके।अब खरीदारी के रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट और उपकरणों की मौजूदा स्थिति की जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा कि खरीदारी किन परिस्थितियों में हुई, संसाधन बेकार क्यों पड़े रहे और जिम्मेदारी किस स्तर पर बनती है। फिलहाल, कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र पुष्टि और जिम्मेदार लोगों की भूमिका तय होना बाकी है।


