रायपुर 1 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपये जारी किए हैं। यह राशि नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि और तीनों प्रकार के नगरीय निकायों में पार्षद निधि के तहत दी गई है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राशि जारी करने के आदेश जारी किए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि निधि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विकास योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।
डिप्टी सीएम अरुण सावकहा कि इस राशि से नगर निकायों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और जनहित के विकास कार्यों को गति मिलेगी। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नगर निगमों में महापौर निधि तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में 31 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के पार्षदों के लिए 73 करोड़ 38 लाख रुपये की पार्षद निधि भी जारी की गई है। जारी राशि के अनुसार, 14 नगर निगमों को महापौर निधि के तहत 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये, 57 नगर पालिकाओं को अध्यक्ष निधि के लिए 11 करोड़ 6 लाख 25 हजार रुपये जारी किये गये है।
इसी तरह 121 नगर पंचायतों को 9 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये दिए गए हैं। वहीं पार्षद निधि की पहली किस्त के तहत नगर निगमों को 21 करोड़ 84 लाख रुपये, नगर पालिकाओं को 24 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपये और नगर पंचायतों को 27 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपये जारी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन निधियों का उपयोग स्थानीय स्तर पर सड़क, नाली, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों में किया जाएगा। इससे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने में मदद मिलेगी।