रायपुर 19 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया सीजन शुरू होते ही पुराने धान के स्टॉक को लेकर सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पिछले खरीफ सीजन के सरकारी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए 68 हजार मीट्रिक टन धान का हिसाब नहीं मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कस्टम मिलिंग के लिए भेजे गए लाखों मीट्रिक टन चावल के अब तक जमा नहीं होने पर भी सवाल उठाए हैं। बैज ने इसे हजारों करोड़ रुपये का घोटाला बताते हुए भाजपा सरकार से जवाब मांगा है।
दीपक बैज के मुताबिक, आदिवासी बहुल कांकेर जिले में 13,436 मीट्रिक टन और उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री के गृह क्षेत्र कवर्धा में 4,825 मीट्रिक टन धान का हिसाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में धान की कमी को सामान्य चूक नहीं माना जा सकता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि धान खरीदी, भंडारण और मिलिंग की व्यवस्था में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। बैज ने कहा कि मिलिंग के लिए राइस मिलर्स को भेजे गए चावल का समय पर भारतीय खाद्य निगम (FCI) या सरकार के पास जमा नहीं होना भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि संग्रहण केंद्रों में धान का स्टॉक गायब होना और मिलिंग के चावल का बकाया रहना प्रशासनिक लापरवाही के साथ मिलीभगत की आशंका पैदा करता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन सरकारी आंकड़े ही खाद्यान्न प्रबंधन की स्थिति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की मेहनत से पैदा हुए धान का हिसाब नहीं मिलना उनके अधिकारों के साथ अन्याय है।
खाद्य मंत्री और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग
दीपक बैज ने सवाल किया कि कांकेर और कवर्धा सहित जिन जिलों में धान की कमी सामने आई है, वहां जिम्मेदार अधिकारियों और राइस मिलर्स के खिलाफ अब तक आपराधिक मामले क्यों दर्ज नहीं किए गए? उन्होंने धान की रिकवरी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और खाद्य मंत्री सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार जांच के नाम पर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने खाद्य मंत्री और संबंधित अधिकारियों के इस्तीफे की मांग भी उठाई।
धान खरीदी के नए सीजन के बीच कांग्रेस ने पुराने स्टॉक का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई है। विपक्ष का सवाल है कि जब पिछले सीजन के धान और कस्टम मिलिंग के चावल का हिसाब स्पष्ट नहीं है, तो नई खरीदी और भंडारण की व्यवस्था कितनी पारदर्शी है? फिलहाल, कांग्रेस की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर सरकार और खाद्य विभाग का पक्ष सामने आना बाकी है। धान की वास्तविक कमी, चावल जमा होने की स्थिति और जिम्मेदारी तय करने के लिए सरकारी रिकॉर्ड तथा जांच के निष्कर्ष अहम होंगे।


