रायपुर 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में जमीन और मकान खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए गठित रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के आदेशों की अनदेखी का एक गंभीर मामला सामने आया है। रायपुर जिले के डूमर में करीब 50 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित ‘गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स’ परियोजना के नाम पर सोशल मीडिया में लाखों रुपये के प्लॉट बेचने का प्रचार किया गया। मामले में छत्तीसगढ़ रेरा ने विज्ञापन हटाने और प्रतिदिन 10 हजार रुपये शास्ति जमा करने का आदेश दिया था। लेकिन आरोप है कि प्रमोटरों ने न तो विज्ञापन हटाए और न ही जुर्माने की राशि जमा की। अब इस मामले में रेरा ने सख्त कदम उठाते हुए शास्ति की वसूली के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। निर्धारित गणना के अनुसार, इस मामले में अधिकतम 88.55 लाख रुपये तक की शास्ति वसूली जा सकती है। इस घटनाक्रम ने रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों के पालन और निवेशकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक रायपुर जिले के डूमर में करीब 50 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित परियोजना का प्रचार ‘गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स’ के नाम से सोशल मीडिया पर किया गया था। फेसबुक पर प्रसारित विज्ञापनों में अलग-अलग आकार के प्लॉट की कीमतें भी सार्वजनिक की गई थीं। विज्ञापन के मुताबिक, 1000 वर्गफीट के प्लॉट की कीमत 44 लाख रुपये, 1250 वर्गफीट के प्लॉट की कीमत 55 लाख रुपये और 1500 वर्गफीट के प्लॉट की कीमत 65 लाख रुपये बताई गई थी। यानी इस परियोजना के नाम पर लाखों रुपये के प्लॉट बेचने का प्रचार किया जा रहा था। मामले में छत्तीसगढ़ रेरा ने 21 जनवरी 2026 को आदेश जारी करते हुए संबंधित विज्ञापनों को हटाने और प्रतिदिन 10 हजार रुपये की दर से शास्ति अधिरोपित करने का निर्देश दिया था। लेकिन रेरा के आदेश के बाद भी कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन जारी रहे।
रेरा के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई कि विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की जांच के दौरान विज्ञापन मौजूद पाए गए। प्रमोटरों की ओर से न तो विज्ञापन हटाए गए और न ही निर्धारित शास्ति जमा की गई। प्रमोटरों की ओर से आदेश का पालन नहीं किए जाने के बाद रेरा ने 2 जून 2026 को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 63 के तहत प्रकरण दर्ज किया। संबंधित प्रमोटरों को अपना पक्ष रखने के लिए पंजीकृत डाक से नोटिस भी भेजा गया। सुनवाई और प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण के बाद प्राधिकरण ने शास्ति की वसूली के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी को निर्देशित किया है। इस तरह मामला अब केवल विज्ञापन हटाने के निर्देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आदेश की अवहेलना पर निर्धारित जुर्माने की वसूली तक पहुंच गया है।
88.55 लाख रुपये तक पहुंच सकती है जुर्माने की राशि
रेरा के 21 जनवरी 2026 के आदेश के मुताबिक, प्रतिदिन 10 हजार रुपये की दर से शास्ति अधिरोपित की गई थी। इसकी अधिकतम सीमा परियोजना की अनुमानित लागत 177.10 करोड़ रुपये का पांच प्रतिशत यानी 88.55 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। प्रमोटरों को 45 दिनों के भीतर निर्धारित शासकीय मद में राशि जमा करनी थी, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। अब प्राधिकरण ने शास्ति की वसूली के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। इस प्रकरण में पुणे निवासी दीक्षांत राठौर और बलराम शशिकांत झा के साथ प्रॉपर्टी क्लाउड रियलिटी स्पेशलाइजर प्राइवेट लिमिटेड तथा अतुल्यम इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को प्रमोटर के रूप में पक्षकार बनाया गया है। रेरा के आदेश में परियोजना का नाम ‘गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स’ बताया गया है। सोशल मीडिया पर एजेंटों के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेरा का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी परियोजना के नाम पर प्रचार, बिक्री और निवेश से जुड़ी गतिविधियां निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हों। लेकिन जब नियामक संस्था के आदेश के बावजूद विज्ञापन नहीं हटाए जाते और शास्ति भी जमा नहीं होती, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है? अब देखना होगा कि न्याय निर्णायक अधिकारी के स्तर पर शास्ति की वसूली की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और संबंधित प्रमोटरों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज के नाम से किए गए इस प्रचार और वास्तविक परियोजना के बीच क्या संबंध था, इसकी स्थिति क्या है और संभावित खरीदारों को इस संबंध में कितनी स्पष्ट जानकारी दी गई थी।
