जगदलपुर, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। बस्तर जिले में हड़ताल पर डटे पटवारियों के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस यानी सेवा में व्यवधान घोषित कर दिया है, जबकि 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है। सरकार की इस कार्रवाई को हड़ताल के खिलाफ अब तक के सख्त कदमों में से एक माना जा रहा है।
प्रदेशभर में पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। खासकर धान खरीदी का सीजन नजदीक होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ सकती है। धान खरीदी के दौरान जमीन के रिकॉर्ड, किसान पंजीयन, गिरदावरी, रकबा सत्यापन और राजस्व संबंधी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पटवारियों की अनुपस्थिति का असर खरीदी व्यवस्था पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अपर कलेक्टर डीआर डाहिरे के मुताबिक, बस्तर जिले की सभी 10 तहसीलों में कुल 180 पटवारी पदस्थ हैं।
इनमें 30 प्रशिक्षु पटवारी भी शामिल हैं। इनमें से 136 पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जबकि 44 पटवारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रशासन ने हड़ताल पर गए सभी 136 पटवारियों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद काम पर वापस नहीं लौटने पर 99 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस और 17 के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। तहसीलवार आंकड़ों के अनुसार, जगदलपुर तहसील में पदस्थ 26 में से 25 पटवारी हड़ताल पर हैं। इनमें 23 का ब्रेक इन सर्विस और दो को निलंबित किया गया है।
बस्तर तहसील में सभी 16 पटवारी हड़ताल पर हैं। यहां सभी 16 के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है और दो को निलंबित भी किया गया है। भानपुरी तहसील में 14 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस और दो का निलंबन किया गया है। बकावंड में 13 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस और एक को निलंबित किया गया है। लोहंडीगुड़ा में 11 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस और दो का निलंबन हुआ है। इसी तरह करपावंड, नानगुर, तोकापाल, बास्तानार और दरभा तहसीलों में भी हड़ताली पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
धान खरीदी से पहले बढ़ सकती है किसानों की परेशानी
पटवारियों की हड़ताल ऐसे समय जारी है, जब प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियां चल रही हैं। धान खरीदी व्यवस्था में किसानों के पंजीयन से लेकर रकबा सत्यापन और भूमि संबंधी रिकॉर्ड की शुद्धता तक पटवारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में हड़ताल लंबी खिंचने पर किसानों को जमीन संबंधी दस्तावेजों, रकबा सुधार, सत्यापन और अन्य राजस्व सेवाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर धान खरीदी की तैयारियों पर भी पड़ने की आशंका है।
बस्तर में की गई कार्रवाई से साफ है कि राज्य सरकार अब अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सख्ती बरत रही है। कारण बताओ नोटिस के बाद भी काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। हालांकि, प्रदेशभर में जारी पटवारी आंदोलन का समाधान कब निकलेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की सख्ती के बाद पटवारी काम पर लौटेंगे या आंदोलन और लंबा चलेगा? इसका सीधा असर आने वाले दिनों में राजस्व सेवाओं और धान खरीदी की तैयारियों पर पड़ सकता है।
