गरियाबंद 15 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में सरकारी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों की गैरमौजूदगी को लेकर नाराजगी सामने आई है। वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, श्रम विभाग, क्रेडा, पीएमजीएसवाई, कृषि, उद्यानिकी और विद्युत विभाग के अधिकारियों के बैठक में नहीं पहुंचने पर जनपद अध्यक्ष समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं से जुड़े विभागों के अधिकारी ही बैठक में मौजूद नहीं होंगे, तो आम लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा ? इस घटना ने सरकारी बैठकों में अधिकारियों की जवाबदेही और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक का उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करना, विकास कार्यों की समीक्षा करना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानना होता है। लेकिन गरियाबंद में कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति ने बैठक की कार्यवाही और उसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए। वन विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), श्रम विभाग, क्रेडा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), कृषि, उद्यानिकी और विद्युत विभाग के अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। उन्होंने जिला प्रशासन से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इन विभागों का सीधा संबंध गांवों में सड़क, बिजली, कृषि, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं से है। ग्रामीणों को इन क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों से जवाब और कार्रवाई की उम्मीद रहती है। ऐसे में सामान्य सभा की बैठक में विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति का असर ग्रामीणों की समस्याओं पर होने वाली चर्चा पर पड़ सकता है। अधिकारियों के मौजूद नहीं रहने से न तो कई सवालों के जवाब मिल पाते हैं और न ही समस्याओं के समाधान को लेकर तत्काल स्पष्टता बन पाती है।
सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर भी सवाल
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और ग्रामीणों तक जरूरी जानकारी नहीं पहुंचने का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि योजनाओं की जानकारी लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचने के कारण पात्र हितग्राही भी लाभ से वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय जवाबदेही की जरूरत को सामने लाती है। योजनाओं का लाभ तभी प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंच सकता है, जब संबंधित विभाग जानकारी उपलब्ध कराने, पात्र हितग्राहियों की पहचान करने और समस्याओं का निराकरण करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
बैठक में अधिकारियों की गैरमौजूदगी को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्टीकरण सामने आने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनकी गैरमौजूदगी के कारणों और प्रशासन की ओर से प्रस्तावित कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। गरियाबंद जनपद पंचायत की सामान्य सभा में सामने आया यह मामला एक अहम सवाल छोड़ता है—क्या सरकारी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के सवालों का जवाब देने के लिए नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगे ?
सामान्य सभा की बैठकें केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि स्थानीय समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने और विकास कार्यों की समीक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जवाबदेही तय करना जरूरी है, ताकि ग्रामीणों की समस्याएं लंबित न रहें और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर कोई कार्रवाई की जाती है।
