बिलासपुर 15 अक्टूबर 2026 ।छत्तीसगढ़ में 12,489 शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस एके प्रसाद की अदालत ने वर्ष 2023 में जारी भर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया है। यह भर्ती 29 नवंबर 2012 की आरक्षण अधिसूचना और उसके आधार पर तैयार मॉडल रोस्टर के तहत निकाली गई थी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी मामलों पर तत्काल एक जैसा फैसला लागू नहीं होगा और पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों को तुरंत हटाया नहीं जाएगा। उनकी नियुक्ति और भविष्य की पदोन्नति पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के नतीजे के अधीन रहेगा। इस फैसले से प्रदेश में शिक्षक भर्ती की आरक्षण व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मामले का केंद्र यह सवाल है कि जिस आरक्षण अधिसूचना को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पहले ही निरस्त कर चुकी थी, उसके आधार पर नई भर्ती का विज्ञापन कैसे जारी किया गया।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 19 सितंबर 2022 को 29 नवंबर 2012 की उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया था, जिसके जरिए राज्य में आरक्षण का कुल प्रतिशत बढ़ाकर 58% किया गया था। इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 12%, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 32% और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 14% आरक्षण निर्धारित था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इसके बावजूद राज्य शासन ने 4 मई 2023 को इसी अधिसूचना और उससे जुड़े मॉडल रोस्टर के आधार पर 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। अदालत ने इस मामले में आरक्षण व्यवस्था के आधार पर जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया।
ST वर्ग के लिए 60% से ज्यादा पद आरक्षित होने का दावा
याचिकाकर्ताओं ने भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाए थे। उनके मुताबिक, E-कैडर के 1,113 पदों में से 698 पद ST वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। यह कुल पदों का लगभग 62.71% था। इसी तरह, T-कैडर के 4,659 पदों में से 3,105 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित होने का दावा किया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे अनारक्षित और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए उपलब्ध पदों पर असर पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले से जुड़ा रहेगा नियुक्तियों का भविष्य
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2023 को पहले से जारी भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं को अंतिम फैसले के अधीन आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। राज्य शासन ने इसी आदेश का हवाला दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट के सामने सवाल था कि क्या इस अंतरिम आदेश के आधार पर ऐसी आरक्षण व्यवस्था को नई भर्ती में लागू किया जा सकता है, जिसे पहले ही निरस्त किया जा चुका था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले से नियुक्त शिक्षकों को तत्काल हटाने का आदेश नहीं दिया गया है। उनकी नियुक्तियों और आगे की पदोन्नति से जुड़े अधिकार सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे।
अभ्यर्थियों के लिए फैसले का क्या मतलब है ?
इस फैसले का असर 2023 की शिक्षक भर्ती में लागू आरक्षण रोस्टर और उससे जुड़ी नियुक्तियों की कानूनी स्थिति पर पड़ेगा। हालांकि, इसे सभी शिक्षकों की नौकरी तत्काल समाप्त होने या पूरी भर्ती प्रक्रिया के हर पहलू को स्वतः रद्द किए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर भी नजर रहेगी, क्योंकि नियुक्तियों और पदोन्नतियों का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों के लिए यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरक्षण रोस्टर में वैधानिक नियमों का पालन भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और विभिन्न वर्गों के अवसरों से सीधे जुड़ा है। कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले ने 12,489 शिक्षकों की भर्ती में लागू आरक्षण रोस्टर पर गंभीर कानूनी सवाल खड़े किए हैं। अब आगे की स्थिति सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रकरण और संबंधित आदेशों के अनुसार स्पष्ट होगी।


