रायपुर, 2 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फैसला लिया है। अब जनगणना के काम में लगाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों का अगले छह महीने तक तबादला नहीं किया जा सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। निर्देश का दायरा जिला और तहसील स्तर पर तैनात अधिकारियों से लेकर मास्टर ट्रेनर्स, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों तक है।
गौरतलब है कि प्रदेश में जनगणना का फील्ड वर्क जनवरी-फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। ऐसे में बीच में तबादले होने से प्रशिक्षण, जिम्मेदारियों के बंटवारे और मैदानी कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार जायसवाल की ओर से 2 नवंबर को जारी पत्र में सभी विभागों के भारसाधक सचिवों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना कार्य में लगाए गए अधिकारियों-कर्मचारियों का स्थानांतरण आगामी छह महीने अथवा जनगणना कार्य पूरा होने तक नहीं किया जाए।
इसमें जिला एवं तहसील स्तर के जनगणना अधिकारी, चार्ज अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स, प्रगणक और पर्यवेक्षक शामिल हैं। यानी जनगणना की जिम्मेदारी संभाल रहे अमले को फिलहाल अपनी मौजूदा तैनाती पर ही काम करना होगा। सरकार के इस आदेश का सीधा असर जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर पड़ेगा। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि जनगणना का काम तय समय-सीमा में पूरा किया जा सके। अब जनगणना की तैयारियों के बीच संबंधित अमले में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार का यह फैसला बताता है कि आगामी जनगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
