कोरबा, 24 अक्टूबर 2026। कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों में कार्यरत वेज बोर्ड कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कंपनी प्रबंधन ने मकान किराया भत्ता (HRA) की दरों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। संशोधित दरें 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन के आधार पर पहले से अधिक मकान किराया भत्ता मिलेगा। इस फैसले का लाभ एसईसीएल समेत कोल इंडिया की सभी संबंधित सहायक कंपनियों के पात्र गैर-अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
कोल इंडिया के मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध विभाग ने इस संबंध में 22 अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। आदेश के मुताबिक, शहरों की श्रेणी के आधार पर एचआरए की नई दरें निर्धारित की गई हैं। एक्स श्रेणी के शहरों में अब मूल वेतन का 27 प्रतिशत, वाई श्रेणी के शहरों में 18 प्रतिशत और जेड श्रेणी के शहरों में 9 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलेगा। एचआरए में बढ़ोतरी का आधार कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) में हुआ संशोधन है। प्रबंधन के आदेश के अनुसार, 1 सितंबर 2026 से वेज बोर्ड कर्मचारियों का वीडीए बढ़कर 26.8 प्रतिशत हो गया है।
वीडीए के 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से ऊपर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-11 (NCWA-XI) के प्रावधानों के तहत एचआरए की दरों में संशोधन किया गया है। इस फैसले से पात्र कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाले वेतन में अतिरिक्त राशि जुड़ेगी। संशोधित दरें सितंबर से लागू होने के कारण पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार बकाया अंतर राशि यानी एरियर का लाभ भी मिल सकता है।
किस श्रेणी के शहर में कितना बढ़ा HRA
कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, एचआरए की पुरानी और नई दरें इस प्रकार हैं—
- एक्स श्रेणी के शहर: पहले 24 प्रतिशत, अब 27 प्रतिशत।
- वाई श्रेणी के शहर: पहले 16 प्रतिशत, अब 18 प्रतिशत।
- जेड श्रेणी के शहर: पहले 8 प्रतिशत, अब 9 प्रतिशत।
इस तरह एक्स श्रेणी के शहरों में एचआरए में 3 प्रतिशत, वाई श्रेणी में 2 प्रतिशत और जेड श्रेणी में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि मूल वेतन के अनुपात में लागू होगी।
एसईसीएल समेत सहायक कंपनियों में लागू होगा आदेश
कोल इंडिया ने संशोधित दरों से संबंधित निर्देश अपनी सभी संबंधित सहायक कंपनियों के प्रबंधन को भेज दिए हैं। इनमें साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL), नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) शामिल हैं।
प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि एचआरए की पात्रता और भुगतान से संबंधित मौजूदा नियमों एवं शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल भत्ते की निर्धारित दरों में संशोधन किया गया है। अन्य सभी प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे। एचआरए की नई दरों से कोल इंडिया की सहायक कंपनियों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। हालांकि, वास्तविक लाभ की राशि कर्मचारी के मूल वेतन, शहर की निर्धारित श्रेणी और लागू पात्रता नियमों के आधार पर तय होगी।


